Rajasthan CET Graduation Level Syllabus 2024: Exam Pattern PDF, राजस्थान सीईटी स्नातक लेवल न्यू सिलेबस और एक्जाम पैटर्न जारी

  Rajasthan CET Graduation Level Syllabus 2024: CET परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली एक सामान्य पात्रता परीक्षा है। अभ्यर्थी हर साल यह परीक्षा दे सकते हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को 40% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। इस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 11 भर्तियों को शामिल किया गया है। CET सर्टिफिकेट की वैधता एक साल के लिए रखी गई है। कर्मचारी बोर्ड द्वारा 21 सितम्बर से 24 सितम्बर 2024 तक सीईटी एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। CET Notification 2024 के साथ ही CET Graduation Level New Syllabus और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम पैटर्न भी जारी किया गया है। सीईटी 2024 सिलेबस अभ्यर्थी कर्मचारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अभ्यर्थियों की सहायता के लिए इस आर्टिकल के अंत मे  RSMSSB CET Syllabus 2024 Download  करने का सीधा लिंक उपलब्ध करा दिया है सामान्य पात्रता परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा 12वीं और स्नातक दो स्तरों पर आयोजित की जाएगी। सीईटी 12वीं स्तर परीक्षा में

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी चिकित्सा क्षेत्र में 828 करोड़ की सौगात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की CM गहलोत की तारीफ

 जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चिकित्सा तंत्र को मजबूत करते हुए बुधवार को 828 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगातें दी. CM गहलोत ने भीलवाड़ा एवं भरतपुर मेडिकल कॉलेज भवन तथा बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया. इस मौके पर केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की. 


पांच जिलों को 828 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं की सौगात:  
निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश के चिकित्सा तंत्र मजबूत करने में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश के पांच जिलों को 828 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री आवास पर वीसी के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सुभाष गर्ग, बीडी कल्ला भी मौजूद थे. वहीं दिल्ली से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन व अश्विन चौबे भी वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े थे. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज पर 189 करोड़ खर्च हुए है जबकि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक पर 150-150 करोड़ खर्च हुए. इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने तीसरे चरण में देश के पिछड़े जिलों में ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था. राजस्थान सरकार ने इस दिशा में तत्परता दिखाते हुए जल्द प्रस्ताव भेजे, जिसके चलते राजस्थान को सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेज मिल सके. उन्होंने कोरोना की लड़ाई में राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केन्द्र के प्रयासों के साथ ही राजस्थान पूरी मुस्तैदी के साथ यह लड़ाई लड़ रहा है. 

देश के अन्य राज्यों के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश: 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है. निशुल्क जांच एवं दवा योजना तथा निरोगी राजस्थान अभियान जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए प्रदेश में गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि प्रदेश में नव-स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी निर्धारित समयावधि में पूरा हो. उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से आग्रह किया कि वे जालौर तथा प्रतापगढ़ में विषम परिस्थितियों को देखते हुए तथा राजसमन्द में निजी मेडिकल कॉलेज के नियम में शिथिलता प्रदान कर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दें.  

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना: 
- सभी 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना
- जालौर, प्रतापगढ़ व राजसमंद में कॉलेज की स्वीकृति देने की मांग
- कोविड-19 महामारी से लड़ाई में राजस्थान देश में अग्रणी है
- मृत्युदर, रिकवरी रेट, डबलिंग रेट सहित अन्य मानकों पर राजस्थान  बेहतर है
- सिलिकोसिस के लिए प्रदेश में नई पॉलिसी लाई गई है
- एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता की जांच कराए केन्द्र
कार्यक्रम में शामिल चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कोरोना को लेकर बेहतरीन मेनेजमेंट किया गया. जुलाई एवं अगस्त माह में यहां मृत्युदर एक प्रतिशत से भी कम रही है. साथ ही रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है. चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन पूर्व की भांति 75 अनुपात 25 के आधार पर ही किया जाए. 

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