गहलोत कैबिनेट ने दी मंजूरी, सरकार ने कई परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाई
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| गहलोत कैबिनेट ने EWS युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है (फाइल फोटो) |
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC-ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी।
राज्य की तीन सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह आयु में छूट मिलेगी।
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। मुख्यमंत्री ने बजट में EWS वर्ग के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी।
छूट देने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाईं
सरकार ने गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को बढ़ी हुई आयु सीमा की छूट का लाभ प्रक्रियाधीन भर्तियों में देने के लिए कई परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ाया है। रीट परीक्षा को 25 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 20 जून को कराने का फैसला किया है। रीट में EWS वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है।
मंत्री खाचरियावास ने कहा- केंद्र सरकार भी दे EWS को छूट
परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार के इस फैसले का लाभ उन हजारों युवाओं को मिलेगा जो ओवर एज होने के कारण सरकारी नौकरियों की पात्रता खो रहे थे। हमारी मांग है कि अब केंद्र सरकार भी राजस्थान सरकार की तरह केंद्रीय सेवाओं की भर्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दे।
सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में EWS वर्ग में आरक्षण के लिए उन सभी सवर्ण जातियों के युवा पात्र हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक या इससे कम है।
फैसले के बारे में वो सब जो आपके लिए जानना जरूरी...
किन्हें मिलेगा फायदा... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग) को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नाम से जानते हैं। यानी इस वर्ग के जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है।
पुरुष अभ्यर्थियों पर क्या असर?
अभी; भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी के पुरुष वर्ग को 5 वर्ष की छूट जाती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष को आयु सीमा में किसी तरह की छूट नहीं मिल रही थी।
नए प्रावधान के बाद; ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के पुरुषों को भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल छूट मिलेगी। 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे।
महिला अभ्यर्थियों पर क्या असर?
अभी; भर्तियों में सामान्य व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला को 5 साल की छूट प्रदान की जाती है। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी की महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है।
नए प्रावधान के बाद; ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं को भी 10 साल की छूट मिल सकेगी। यानी वह 50 साल उम्र तक आवेदन कर सकेंगी।
आरपीएससी व चयन बोर्ड की भर्तियों में शुल्क में छूट का यूं मिलेगा लाभ
आरपीएससी; अभी सालाना 2.50 लाख से कम आय वर्ग वालों को छूट मिल रही थी। अब 8 लाख रु. से कम वाले भी लाभान्वित होंगे। राजस्थान लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी, एमबीसी का शुल्क 250 रु. है। एससी, एसटी व 2.50 लाख रु. सालाना आय वालों का शुल्क 150 रु. है। ईडब्ल्यूएस को एससी-एसटी के समान छूट मिल सकेगी।
चयन बोर्ड; राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी और एमबीसी का शुल्क 350 रुपए और एससी, एसटी व 2.50 लाख रुपए सालाना आय वालों का शुल्क 250 रुपए है। अब ईडब्ल्यूएस को एससी-एसटी के बराबर छूट मिल सकेगी।
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