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भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय ✍🏻

 ✍🏻 भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय   ✓पहली अनुसूची...      विषय - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ✓ दूसरी अनुसूची...     विषय - महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान ✓ तीसरी अनुसूची...     विषय - शपथ या प्रतिज्ञान के रूप ✓ चौथी अनुसूची...      विषय - राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन ✓ पांचवीं अनुसूची...     विषय - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित     जनजातियों का प्रशासन             ✓ छठी अनुसूची...     विषय - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम     राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन                    ✓ सातवीं अनुसूची...               विषय - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ✓ आठवीं अनुसूची...    ☛ विषय - मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची ✓ नौवीं अनुसूची...    विषय - कुछ अधिनियमों और विनियमों की   मान्यता ✓ दसवीं अनुसूची. ..    विषय - दल-बदल के आधार पर अयोग्यता ✓ ग्यारहवीं अनुसूची. ..   विषय - पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और    उत्तरदायित्व         ✓ बारहवीं अनुसूची...          विषय - नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व         पोस्ट पसंद आए तो react

शहरी सरकार का बजट:821.60 करोड़ का होगा जयपुर नगर निगम ग्रेटर का खर्चा, 500 करोड़ कर्ज लेकर करेंगे कंगाली दूर; पार्षदों की होगी बल्ले-बल्ले

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              वित्त वर्ष 2020-21 में रखा है 728.61 करोड़ का बजट नया नगर निगम और बोर्ड बनने के बाद होगी पहली साधारण सभा                जयपुर नगर निगम ग्रेटर बनने के बाद पहली साधारण सभा गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में होगी। इस बैठक में वित्तवर्ष 2021-22 का 821.60 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इस बैठक में निगम की खराब माली हालत को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए का लोन हुड़को से लेने की तैयारी की जा रही है। ये लोन 13 साल में किश्तों में चुकाया जाएगा।           इससे पहले मौजूद वित्त वर्ष 2020-21 का 1255.29 करोड़ का बजट नगर निगम बोर्ड के बिना ही सरकार को भिजवाया था, लेकिन अब इस बजट अनुमान में कटौती संशोधित बजट 728.61 करोड़ का कर दिया। इस कटौती बजट का प्रस्ताव भी इस साधारण सभा में रखा जाएगा। इस हिसाब से आगामी वित्तवर्ष 2021-22 का बजट पहले के बजट की तुलना में 93 करोड़ रुपए ज्यादा का होगा। मेयर को मिल सकते हैं समितियों के गठन के पॉवर           इस बैठक में बजट के बाद दूसरा सबसे मुख्य प्रस्ताव नगर निगम की संचालन समितियों के गठन से जुड़ा होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रस्ताव में समितियों के गठन