✍🏻 भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय ✓पहली अनुसूची... विषय - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ✓ दूसरी अनुसूची... विषय - महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान ✓ तीसरी अनुसूची... विषय - शपथ या प्रतिज्ञान के रूप ✓ चौथी अनुसूची... विषय - राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन ✓ पांचवीं अनुसूची... विषय - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन ✓ छठी अनुसूची... विषय - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ✓ सातवीं अनुसूची... विषय - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ✓ आठवीं अनुसूची... ☛ विषय - मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची ✓ नौवीं अनुसूची... विषय - कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता ✓ दसवीं अनुसूची. .. विषय - दल-बदल के आधार पर अयोग्यता ✓ ग्यारहवीं अनुसूची. .. विषय - पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व ✓ बारहवीं अनुसूची... विषय - नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व पोस्ट पसंद आए तो react
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नोटिस में कहा गया है, 'प्री डीएलएड परीक्षा 2020 के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट ले लें। प्री डीएलएड परीक्षा के समस्त अभ्यर्थियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे फर्जी वेबसाइट्स, फेक न्यूज एवं अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। परीक्षा हर सूरत में राज्य के समस्या 33 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 31 अगस्त 2020 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान आयोजित होगी।'
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राजस्थान में गरीब सवर्णों के लिए बड़ा फैसला:सरकारी नौकरियों में EWS कैटेगरी के पुरुषों को उम्र में 5 और महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी
गहलोत कैबिनेट ने दी मंजूरी, सरकार ने कई परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाई गहलोत कैबिनेट ने EWS युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है (फाइल फोटो) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC-ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य की तीन सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह आयु में छूट मिलेगी। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, ले
#Jaipur: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं से जुड़ा मामला सितंबर लास्ट में फाइनल ईयर के बाकी बचे एग्जाम, MHA गाइडलाइन का होगा पालन
ऑफ लाइन करवाई जा सकेंगी परीक्षाएं, साथ ही विद्यार्थियों को भी मिलेगा तैयारी का मौका, सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती परीक्षा, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, 25 सिंतबर से करवाई जा सकती परीक्षा रा जस्थान सरकार के मुताबिक, टाइम टेबल बनाकर फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर (Last Semester) के एग्जाम सितंबर महीने में कराने की तैयारी की जा रही है. जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना महामारी (COVID-19) के चलते उच्च शिक्षा की स्थगित हुई बकाया परीक्षाएं सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में आयोजित होंगी. परीक्षाओं को लेकर गहलोत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी (UGC) के निर्देशानुसार यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष (Final Year) की शेष परीक्षाएं आयोजित कराने को कहा गया है. 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने कहा है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं समय सारणी बनाकर सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में कराई जाए. सरकार के मुताबिक, अगर परीक्षाएं 30 सितंबर तक संभव नहीं हो तो Exam's की अवधि बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज राज्य
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